शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के पिपलोदी सरकारी मध्य विद्यालय की छत गिरने से 7 छात्र जीवन की जंग हार गए और 28 से अधिक घायल हो गए। इस दुखद घटना ने शिक्षा मंत्रालय को तुरंत सक्रिय कर दिया, जिसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया कि वे तुरंत देश भर के सभी विद्यालयों में सुरक्षा ऑडिट करें ।
इस निर्देश के अनुसार, स्कूल भवनों की संरचनात्मक अखंडता, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास मार्गों और विद्युत वायरिंग की पूरी जाँच की जानी चाहिए। इसके अलावा, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को इमरजेंसी तैयारियों जैसे निकासी अभ्यास, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल से परिचित कराया जाना अनिवार्य है ।
मंत्रालय ने बाल और किशोर संबंधी सार्वजनिक सुविधाओं में भी सुरक्षा ऑडिट लागू करने पर बल दिया है और मनो‑सामाजिक समर्थन प्रणाली, जिसमें काउंसलिंग, सहपाठी सहायता और समुदाय संलग्नता शामिल है, का सृजन भी अपेक्षित है ।
केंद्र से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी खतरे की स्थिति, निकट‑मिस या संभावित जोखिम रिपोर्ट को 24 घंटे के भीतर संबंधित राज्य अथवा UT प्राधिकरण को सूचित किया जाए। विलंब, लापरवाही या कार्रवाई में देरी करने पर कठोर जवाबदेही तय की जाएगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भावना लाल शर्मा ने हादसे के बाद तुरंत सभी सरकारी इमारतों, विशेषकर स्कूलों और अस्पतालों, की संरचनात्मक निरीक्षण का आदेश दिया है। उन्होंने पाँच दिन के भीतर तकनीकी समिति से रिपोर्ट मांगी है और अगर कोई भवन असुरक्षित पाया गया तो तात्कालिक खाली करने व विद्यार्थियों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरण करने का निर्देश दिया है ।
इस घटना के बाद, स्कूलों की बिगड़ती अवसंरचना के खिलाफ सोशल मीडिया पर जागरूकता फैली है। वायरल तस्वीरों और वीडियो में टूटी छतें, भरी हुई कक्षाएँ और संरचनात्मक कमियों वाले स्कूल दिखाई दे रहे हैं। कई नागरिक समूहों ने तुरंत क़दम उठाए जाने की मांग की है ।
यह शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कदम है जो केवल संरचनात्मक सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि छात्रों की शारीरिक और मानसिक भलाई सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय प्रशासन और समुदाय—इन सभी का सहयोग और सतर्कता इस नीति की सफलता के लिए अनिवार्य है।
